नमस्कार मित्रांनो आजच्या या लेखात आपण इंदिरा गांधी आवास योजना 2023 योजनेची माहिती बघणार आहोत. आजच्या या लेखात आपण या योजनेचा या योजनेचा लाभ कोणाला मिळेल, या योजनेचे उद्दिष्ट काय तसेच या योजनेसाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे व या योजनेसाठी अर्ज कोठे व कसा करावा याबद्दल आपण सविस्तर माहिती बघणार आहोत तर मित्रांनो जर आपल्याला या केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर आपण हा लेख पूर्णपणे वाचला पाहिजे.
मित्रांनो ही योजना पूर्णपणे केंद्र सरकार पुरस्कृत असून या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार ग्रामीण भागातील गरीब तसेच दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना घरे उपलब्ध व्हावी यासाठी केंद्र सरकारतर्फे इंदिरा आवास योजना राबविण्यात येते. इंद्रा आवास योजना अभियान हे यशस्वी व्हावे यासाठी दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंब अनुसूचित जाती जमाती अल्पसंख्यांक आणि कर्मचारी यांना घरकुल मिळावी म्हणून सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जातो. आणि त्यामुळे ग्रामीण भागात राहणार गरीब वर्ग ज्यांच्याकडे उत्पन्नाचे स्त्रोत मर्यादित आहेत अशा गोरगरीबांना व विशेष ग्रामीण भागात राहणाऱ्या सर्व गरीब कुटुंब या योजनेच्या लाभास पात्र आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजना शासन निर्णय 2021
वित्तीय वर्ष सन 2021-22 यावर्षी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण घटकांसाठी रुपये 103 लाख कोटी एवढा निधी या योजनेसाठी मंजूर करून तो वितरित करण्यात येण्याबाबतचा शासन निर्णय 16 जुलै 2021 रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्याबाबत माहिती पुढील प्रमाणे आहे
पंतप्रधान आवास घरकुल योजना महाराष्ट्र याबाबत 16 जुलै 2021 रोजी चा शासन निर्णय
- वर सांगितल्याप्रमाणे 103 लाख कोटी एवढा निधी पंतप्रधान आवास ग्रामीण योजनेला उपलब्ध करून देणे आणि तो निधी अर्थसंकल्पीय प्रणालीद्वारे खर्च करण्यात यावा यासाठी दिनांक 16 जुलै 2021 रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
- प्रधानमंत्री आवास योजना यामध्ये राज्य शासनाचा हिस्सा 40% असून जवाहर समृद्धी योजना, ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण,इतर कार्यक्रम या योजनांसाठी मंजूर निधीतून या योजनेचा खर्च करण्यात यावा असा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.
- प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजना महाराष्ट्र या योजनेसाठी मंजूर करण्यात आलेले अनुदान हे त्याच योजनेसाठी खर्च करण्यात यावे असे शासन निर्णयात नमूद केलेले आहे.
Highlights of IAY (Indira Gandhi Awas Yojana) Yojana 2023
योजनेचे नाव | इंदिरा आवास योजना |
विभागाचे नाव | जिल्हा ग्राम विकास अधिकारी / जिल्हा ग्रामीण विकास प्राधिकरण DRDA |
योजनेचा प्रकार | केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी राज्य शासनाद्वारे व्यवस्थापित |
अर्ज करण्याची पद्धत | online |
लाभार्थी कोण | बी.पी.एल. कार्ड धारक |
ऑफिसिअल वेबसाईट | Click Here |
इंदिरा आवास योजना (Indira Awas Yojana) अंतर्गत मिळणारी धनराशी
केंद्र सरकारने मागील तीन वर्षात इंदिरा आवास योजना (IAY) या योजनेअंतर्गत वेगवेगळ्या पस्तीस राज्यातील दारिद्र्यरेषेखालील एससी एसटी लोकांना, अल्पसंख्यांक, अल्पसंख्यांक आणि SSC BPL धारकांना स्वतःचे घर बांधण्यासाठी या योजनेअंतर्गत अर्थसाह्य याची मदत केली जाते आणि घर बनवण्यासाठी त्यांना सरकारद्वारे तीन हप्त्यांमध्ये विभागणी करून अर्थसहाय्य दिले जाते जेणेकरून त्यांच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा आणली जाऊ शकेल आणि सरकार द्वारे दिले जाणारे अर्थसहाय्य याची सूची आम्ही आपल्याला खाली देत आहोत.
इंस्टॉलमेंट | वर्ष २०१५ – १६ | वर्ष २०१६ – १७ | वर्ष २०१७ – १८ |
1 | 969606.9 | 3451269 | 2495516 |
2 | 1010792 | 1605800 | 2988986 |
3 | 1386984 | 1050843 | 5583116 |
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट
भारतातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल कुटुंब, झोपडपट्टीत राहणारे दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब तसेच ज्यांच्याकडे स्वतःचं आपलं असं पक्क घर नाही व ज्यांच्याकडे एवढा पैसा सुद्धा नाही किवा ते आपले स्वतःचे घर विकत घेऊ शकत नाही, अशा कुटुंबांना इंदिरा गांधी आवास अभियानांतर्गत ग्राम पातळीवर घरे उपलब्ध करून देण्यास या योजनेचे खूप मोठे योगदान राहणार आहे. सर्व गरीब कुटुंबांना, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना तसेच अनुसूचित जाती जमाती व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना पक्की घरी उपलब्ध व्हावीत आणि हे कुटुंब आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होऊन समाजाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये सामील व्हावे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. आणि म्हणून सरकारच्या 2023 च्या फ्लॅट शिप प्रोग्रॅम अंतर्गत भारतातील सर्व गरीब कुटुंबांना पक्की घरी उपलब्ध करून दिली जाईल असे सरकारचे म्हणणे आहे.
IAY अंतर्गत येणाऱ्या राज्यांची यादी
- छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh)
- राजस्थान (Rajasthan)
- हरियाणा (Haryana)
- गुजरात (Gujarat)
- ओडिशा (Odisha)
- महाराष्ट्र (Maharashtra)
- केरला (Kerala)
- कर्नाटका (Karnataka)
- तमिल नाडु (Tamil Nadu)
- जम्मू एंड कश्मीर (Jammu and Kashmir)
- झारखंड (Jharkhand)
- मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh)
- उत्तराखंड (Uttarakhand)
- उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)
इंदिरा गांधी आवास योजनेचे फायदे
- भारतातील गरीब कुटुंबांना दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना ज्यांच्याकडे स्वतःची घरे नाहीत अशा गरीब कुटुंबांना इंदिरा गांधी आवास योजनेअंतर्गत घरे बांधून उपलब्ध करून दिली जातील.
- केंद्र सरकारने या योजनेसाठी ” हाऊस फॉर ऑल” ही मोहीम हाती घेतली आहे या अंतर्गत केंद्र सरकार 2023 पर्यंत सर्वांना घरे उपलब्ध करून देऊन त्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे काम करीत आहे.
- इंदिरा गांधी आवास योजनेसाठी शासनातर्फे जी आर्थिक मदत केली जाते ती प्रत्येक भागासाठी वेगवेगळी आहे जसे की या योजनेअंतर्गत दिली जाणारी रक्कम ही साध्या भागासाठी 70 हजार रुपयांपासून ते एक लाख वीस हजार रुपये पर्यंत तसेच डोंगराळ व कठीण भाग असणारे ठिकाणी घर बांधण्यासाठी 75 हजार रुपयांपासून ते एक लाख तीस हजार रुपये पर्यंत एवढी रक्कम दिली जाते.
- इंद्रा गांधी आवास योजनेअंतर्गत दिली जाणारी रक्कम ही लाभार्थी कुटुंबाच्या खात्यामध्ये तीन हप्त्यांमध्ये दिली जाते.
- या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याकडे स्वतःचे आधार कार्ड असणे गरजेचे आहे आणि ते आधार कार्ड त्याच्या बँक खात्याला संलग्न असणे गरजेचे आहे जेणेकरून या लाभार्थ्याला या योजनेअंतर्गत येणारी रक्कम डायरेक्ट त्याच्या खात्यामध्ये म्हणजेच डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर द्वारे ( डीबीटी ) त्याच्या खात्यात जमा होते.
- या योजनेसोबतच अंतर्गत शौचालयाच्या बांधकामासाठी शासनामार्फत स्वच्छ भारत मिशन या अंतर्गत बारा हजार रुपयाची अतिरिक्त मदत ही लाभार्थी कुटुंबाला अंतर्गत शौचालयाचे बांधकाम करण्यासाठी दिली जाते.
प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी पात्रता
- सर्वप्रथम इंदिरा गांधी आवास योजनेसाठी अर्ज करणारा लाभार्थी हा भारताचा नागरिक तसेच रहिवासी असावा.
- दारिद्र्यरेषेखालील किंवा ज्याला घर विकत घ्यायचे आहे किंवा बांधायचे आहे असा कुठलाही व्यक्ती या योजनेसाठी अर्ज करू शकतो
- अनुसूचित जाती जमाती बिगर शेती कर्मचारी अल्पसंख्यांक या प्रवर्गातील कुटुंबे किंवा व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र असतील.
- झोपडपट्टीत राहणारे किंवा ज्याच्याकडे घर नाही किंवा जे रस्त्यावर राहतात असे व्यक्ती किंवा कुटुंब या योजनेसाठी पात्र आहेत.
- जर कुटुंबातील व्यक्ती नोकरदार असेल तर त्याला त्याचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, सहा महिन्याची सॅलरी स्लिप, इन्कम टॅक्स रिटर्न, इत्यादी अर्ज करताना सादर करणे गरजेचे आहे.
- सरकारी नोकरीत असणाऱ्या व्यक्तीला या योजनेअंतर्गत लाभ घेता येत नाही.
आवास योजनेचा लाभ कोणाला?
- अपंग व्यक्ती
- विधवा महिला
- महिला
- माजी सेवा कर्मचारी
- सुचित जाती जमाती कुटुंब
- मुक्त बंधपत्रित कामगार
- समाजातील उपेक्षित विभागातील व्यक्ती
इंदिरा गांधी आवास योजना 2023 आवश्यक कागदपत्रे
इंदिरा गांधी आवास योजना 2023 ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे खालील प्रमाणे आहेत.
- आधार कार्ड
- उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
- मोबाईल नंबर
- पासपोर्ट साईज फोटो
- पॅन कार्ड किंवा मतदान कार्ड
- जॉब कार्ड
- रेशन कार्ड
IAY चे ठळक मुद्दे
- २०१५ पर्यंत या योजनेसाठी लाभार्थी दारिद्य रेषेखालील गरीब कुटुंबांच्या यादीतून निवडले जात होते. परंतु आता या योजनेअंतर्गत सर्व लाभार्थी SECC यादी २०११ अंतर्गत निवडले जातात.
- इंदिरा गांधी आवास योजनेंतर्गत आर्थिक मदत थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये किवा पोस्ट ऑफिस खात्यात दिली जाते. जे कि लाभार्थ्याच्या आधार कार्ड सोबत लिंक असायला हवे.
- या योजनेंतर्गत बांधकामात स्थानिक साहित्य आणि डिझाइनचा वापर केला जातो ज्यामुळे गुणवत्ता सुनिश्चित करता येते. इंदिरा गांधी आवास योजनेंतर्गत कुशल कामगारांच्या सहाय्याने बांधकाम केले जात आहे.
- या योजनेंतर्गत, एक तांत्रिक सहाय्य एजन्सी राष्ट्रीय स्तरावरील प्रकल्पांचे निरीक्षण करते. या योजनेंतर्गत प्लॅनेरिया आणि टेकडीसाठी युनिटची किंमत 1200000 रुपये करण्यात आली आहे. आणि पाहाडी क्षेत्रासाठी ही रक्कम एक लाख रुपये करण्यात आली आहे.
FAQ Questions Related To IAY List 2023
IAY.nic.in वर IAY यादी 2023 काय आहे?
देशातील कोणताही इच्छुक लाभार्थी ज्याला आपले नाव इंदिरा गांधी आवास योजनेच्या यादीत पहायचे असेल तो घरी बसून अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन या योजनेचा लाभ सहजपणे घेऊ शकतो आणि आता लोकांना कुठेही जाण्याची गरज भासणार नाही कारण आता इंदिरा गांधी आवास योजना योजनांची यादी केवळ ऑनलाइन पद्धतीने प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
इंदिरा गांधी आवास योजना यादी इंदिरा आवास योजनेंतर्गत किती पैसे दिले जातील?
ही योजना देशातील दारिद्र्यरेषेखालील सर्व गरीब लोक, अनुसूचित जाती/जमाती, बेरोजगार कर्मचारी, अल्पसंख्याक आणि बिगर SC BPL धारकांसाठी सुरू केली जाईल.या इंदिरा आवास योजनेंतर्गत, बीपीएल कार्डधारकांना घर मिळवण्याची संधी दिली जाईल. या योजनेंतर्गत, सपाट ग्रामीण भागात घर बांधण्यासाठी सरकार ₹ 120,000 आणि डोंगराळ भागात घर बांधण्यासाठी ₹ 3,000,000 देणार आहे. या IAY ला प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण म्हणून देखील ओळखले जाते.